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प्रदेश की भर्तियों में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 27 आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग / Shivpuri News

– ओबीसी समाज के जातीय संगठनों ने दिया ज्ञापन

शिवपुरी:  मध्यप्रदेश में 50 प्रतिशत आबादी पिछड़ा वर्ग की है फिर भी पिछड़ा वर्ग को संख्या के हिसाब से आरक्षण से नहीं दिया जा रहा है, पिछले दिनों प्रदेश में हुई शिक्षक भर्ती में भी ओबीसी के चयनित अभ्यर्थियांे को 27 प्रतिशत का लाभ नहीं दिया गया जबकि भर्ती के विज्ञापन में 27 प्रतिशत के हिसाब से पदों का रोस्टर बनाया गया था। आज ओबीसी समाज संगठनांे ने कलेक्टोरेट में ज्ञापन सौंपते हुए मांग रखी कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियांे को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

प्रेस को जारी विज्ञप्ति में जिला अध्यक्ष प्रकाश रावत और ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट के जिलाध्यक्ष एडव्होकेट रामस्वरूप बघेल ने बताया कि शासन द्वारा जारी आंकड़ो के अनुसार वर्तमान में मप्र में लगभग 50 प्रतिशत आबादी अन्यपिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की निवासरत है, साथ ही वर्तमान में प्रदेश के मुखिया भी ओबीसी वर्ग से ही संबंध रखते है समान परिस्थितियों के बाबजूद भी ओबीसी वर्ग के युवाओ और छात्र- छात्राओं के हितों पर सत्ता प्रशासन में बैठे अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा लगातार कुठाराघात किया जा रहा है और प्रदेश के एक बहुत बड़े तबके, लगभग आधी जनसंख्या वाले वर्ग के साथ अन्याय पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है।

इन मांगांे को लेकर दिया ज्ञापन

1. वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना में जातिगत जनगणना करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

2. माननीय मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में आरक्षण संबंधित लंबित विभिन्न याचिकाओं में जातिवादी मानसिकता से ग्रसित न्यायाधीश द्वारा 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण में को यथावत रखा गया तथा ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू नही कर 13 प्रतिशत आरक्षण रिजर्व रखने के अन्यायपूर्ण आदेश दिनाँक 13 जुलाई 21 को पारित कर ओबीसी वर्ग के युवाओं के साथ छलावा किया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा सत्र में एक अध्यादेश पारित कर हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू करवाने का कष्ट करें।

3. शिक्षक पात्रता भर्ती एवं अन्य परीक्षाओं में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू कराने का कष्ट करें।

4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की भर्ती में 27 प्रतिशत  की जगह 6 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मप्र की संचालक श्रीमती छवि भारद्वाज पर दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए तत्काल निलंबित करने का कष्ट करें।

5. मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति सीघ्र की जावे, जिससे पिछड़े वर्ग के आवेदकों की शिकायतों के निराकरण के संबंध में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से लाभ मिल सके।

6. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग (व्ठब्) को प्रत्येक स्तर पर (प्रदेश से लेकर गांव एवं सड़क से लेकर सदन तक) तक जनसंख्या के  अनुपात में प्रतिनिधित्व (हिस्सेदारी) सुनिश्चित करे।

7. ओबीसी वर्ग में लागू असंवैधानिक क्रीमीलेयर बाध्यता को समाप्त करने हेतु विधानसभा में विधेयक अथवा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे।

8. ओबीसी वर्ग के छात्रों की छात्रवृति राशि में लगातार कटौती की जा रही है। छात्रों को वाजिब छात्रवृत्ति दिलवाने हेतु कड़े निर्देश जारी करने तथा मप्र शासन के छात्रवृत्ति नियमो की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर दंडात्मक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

9. विभिन्न उच्च न्यायालयों  के न्यायाधीशो द्वारा आरक्षित वर्ग के हितों के विरुद्ध दिए जाने वाले निर्णयो के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जातिवादी मानसिकता के जजो के विरुद्ध महाभियोग चलाने हेतु और न्यायपालिका में आरक्षण लागू करने एवं राज्य न्यायालयीन सेवा परीक्षा आयोजित कर हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

10. मध्यप्रदेश में निजी क्षेत्रों मे ओबीसी आरक्षण लागू किये जाने का कष्ट करें।

11. मध्यप्रदेश आरक्षण अधिनियम और तत्सम्बन्धी नियमो को संविधान की 9 वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने का कष्ट करें।

12.  किसान विरोधी 3 कृषि कानून बिलों को तत्काल प्रभाव से वापिस लिया जावे।

13. बारी बारिश एवं बाढ़ के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घर से बेघर हुए आमजनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवासों को तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराकर, राहत सामग्री मुहैया कराई जावे।

14.  बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ है, तत्काल प्रभाव से सर्वेक्षण कराकर, फसल बीमा योजना एवं मुआवजा राशि का लाभ देकर, खाद्य बीज उपलब्ध कराया जावे।

15.  बाढ़ के दौरान मृत आवेदकों के परिवारों को रुपए राशि 1 करोड़ एवं परिवार के किसी एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जावे।

16. मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षक एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को नियमित कर, 12 माह फिक्स वेतनमान का लाभ सीघ्र दिया जावे।

ज्ञापन सौंपने वालों में ओबीसी महासभा की प्रदेश अध्यक्ष सीमा शिवहरे, जिलाध्यक्ष प्रकाश रावत, ओबीसी यूनाइटेड फं्रट के जिलाध्यक्ष एडव्होकेट रामस्वरूप बघेल, एडव्होकेट मानसिंह कुशवाह, इंजीनियर गिर्राज दुल्हारा, प्रकाश पाल, केपी वर्मा जिला संयोजक कर्मचारी मोर्चा, मोटी बाथम, रेखा शिवहरे, किरण बघेल, अमित धाकड़, पवन योगी, हरकिशोर वर्मा, जनवेद वर्मा, पुरुषोत्तम धाकड़, आशीष धाकड़ आदि मौजूद थे।

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