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मप्र शासकीय अध्यापक संगठन ने समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन / Shivpuri News

 

शिवपुरी। मध्यप्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन ने समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन सौंपते समय समस्याओं का निराकरण जल्द कराने की मांग की। जिन समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा उसमें 1 जुलाई 2020 एवं 1 जुलाई 2021 की वार्षिक वेतन वृद्धि लाभ दिए जाने, केंद्र व अन्य राज्यों के समान महंगाई भत्ता, एरियर का भुगतान, राज्य शिक्षा सेवा में नई नियुक्तिया, क्रमोन्नति, पदोन्नति, वरिष्ठता हेतू सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनों से मान्य की जाए। 1 जनवरी 2016 से देय छठवें वेतनमान की विसंगतियों के निराकरण हेतु 31 दिसंबर 15 के विद्यमान वेतन से तत्स्थानी छठवें वेतन गणना की जाए जिससे वरिष्ठा अनुसार आर्थिक लाभ प्राप्त हाे सके तथा शिक्षाकर्मी कार्यकाल ग्रीन कार्ड एवं 6 माह एवं उससे अधिक की विशेष वेतन वृद्धियों का लाभ वेतन धिाZरण की गणना में प्राप्त हो सके। अव्यवहारिक न्यू पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए सभी रिक्त पदों को रिकत पदों की सूची में सम्मलित किया जाए अध्यापक संवर्ग एवं नवीन संवर्ग के एम्पलाई कोड जारी न होने वाले अभ्यार्थियों के स्थानांतरण रोके न जाएं। सीएम राइज योजना न खोलते हुए उत्कृष्ट मॉडल एवं अन्य शालाओं में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाएं। किसी भी शासकीय शाला को बंद न किया जाए। अनुकंपा नियुक्ति के अनेकों आिश्रत 7 वर्ष की अवध व्यतीत होने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे हैं उन्हें एक बार आवेदन करने का अवसर दिया जाए आदि अनेक मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन सौंपते समय जिलाध्यक्ष पवन अवस्थी, प्रदेश संगठन सचिव, आनंद लिटौरिया, दीपक नागरैया, रमेशसिंह, दिनेश, जय कुमार नरेश भार्गव, विनोद भार्गव, रमेश कुमार शर्मा आदि शिक्षक मौजूद थे।

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