उन्होंने अपनी मांग रखते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ( एडीपीओ ) परीक्षा को पीएससी के वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम कैलेंडर 2021 से हटाए जाने के विरुद्ध कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं।
पिछले 6 वर्षों से मध्यप्रदेश में एडीपीओ की परीक्षा नहीं हुई। विगत वर्ष 2020 के वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम के पीएससी के कैलेंडर में 17 वें क्रमांक पर एडीपीओ की परीक्षा को भी सम्मिलित किया गया था। किंतु 2020 में कोविड-19 की परिस्थितियों के चलते इस कैलेंडर को निरस्त कर दिया गया।
जबकि 2021 का कैलेंडर पीएससी ने जारी किया है तो अन्य भर्ती परीक्षाओं को उसमें स्थान दिया गया किंतु एडीपीओ परीक्षा के संदर्भ में कोई जिक्र उसमें नहीं है। इसलिए मंगलवार को जिलेभर से आए हुए कानून के विद्यार्थियों द्वारा ज्ञापन राज्यपाल के नाम डिप्टी कलेक्टर को दिया गया।
जिसमें एडीपीओ परीक्षा को पीएसी के कैलेंडर में स्थान देने की मांग की गई थी। ज्ञापन देने वालों में एडवोकेट अजय गौतम, रघुवर धाकड़, पंकज आहूजा, राजेंद्र सोनी, राजेश पचौरी, रजत गुप्ता, जंडेल सिंह, कपिल गुप्ता, अमन गोयल, हेमंत और प्रमोद गौतम के सहित कई कानून के विद्यार्थी शामिल रहे।